Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе
Поправки внесли в закон «О воинской обязанности и военной службе», они вступят в силу 1 января 2024 года.
Глава государства Владимир Путин утвердил законопроект, по которому предельный возраст нахождения в запасе увеличили на 5 лет для тех, у кого есть воинские звания ниже офицерских. Об этом сказано на портале правовой информации.
Исходя из этого законопроекта, данная мера коснется тех, у кого есть звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для них предельный возраст подняли с 35 до 40 лет, если они относятся к первому разряду. В случае если военнообязанный имеет второй разряд, то возраст для него увеличится с 45 до 50 лет. У третьего разряда возрастная планка возрастёт с 50 до 55 лет.
Также поднимется предельный возраст нахождения запасников в мобилизационном резерве. С этого момента для граждан с воинскими званиями старших офицеров он достигнет 65 лет. Для тех, кто обладает воинским званием младшего офицера — 60 лет, а для людей с другими званиями — 55 лет.
При этом, предельный возраст нахождения в мобилизационном резерве для граждан запаса, у которых есть воинские звания высших офицеров, удержат на уровне 70 лет.
Теперь данный законопроект примет свою законную силу с 1 января 2024 года.